सामाजिक सञ्जाल सूचिकरणका लागि सरकारले दिएको समयसिमा सकिएपछि सरकार सञ्जाल बन्दको तयारीमा छ । अघिल्ला वर्षहरुमा सञ्जाल बन्दको सामान्य गाइँगुइँ मात्रै चल्दा पनि बाह्र हात उफ्रिएर बिरोध गर्ने विभिन्न दलका नेता र विभिन्न नामका अभियन्ताहरु यतिबेला चुप छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा चर्को अभिव्यक्ति दिँदै त्यसकै जगमा राजनीतिक यात्रा तय गरेका ज्ञानेन्द्र शाही हुन् या रवि लामिछाने नेतृत्वको दलका नेताहरु कोहीपनि यो विषयमा चुइँक्क बोलेका छैनन् । ज्ञानेन्द्र शाही र रवि लामिछानेको पार्टीका नेताहरु मात्रै होइनन् सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा वाक् स्वतन्त्रता नै धरापमा पर्ने अभिव्यक्ति दिने कांग्रेसका गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरु पनि यो विषयमा मौन छन् । माओवादी केन्द्रका नेताहरुको त कुरै नगरौं ।
उतिबला टिकटक बन्दको अगुवाई गरेका कारण पनि माओवादी नेताहरुको मुखमा यतिबेला यो विषयमा भोटे ताल्चा ठोकिए झैं भएको छ । फेसबुक लगाएतका सामाजिक सञ्जाल बन्दको व्यापक तयारी भइरँदा संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र उतिबेलाको आफ्नै निर्णयका कारण नैतिक संकटमा परेको छ भने अरु दल र नेताहरु बोली नै नफुटेका मान्छे जस्ता भएका छन् ।
हुन त यसपटक सर्वोच्च अदालतले नै सामाजिक सञ्जाल दर्ता नगरी चल्न नदिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेका कारण पनि नेताहरुको मुख बन्द भएको भन्न सकिएला । तर, त्यतिमात्रै चाहिँ पक्कै होइन । सरकारले बलियो कुटनीति प्रयोग गरी दर्ताका लागि आउन बाध्य पारोस् भन्ने तबरले पनि ती नेताहरुले आवाज निकाल्न सक्थे ।
सरकारलाई कुटनीतिक पहलका लागि दबाब दिन सक्थे । तर, त्यस्तो गरेनन् । जसका कारण सरकारलाई टाउको दुखाईको विषय बनेको सामाजिक सञ्जाल बन्दका लागि बल पुगेको छ । र, सम्भवतः अबको केही घन्टामा नेपालमा सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरु बन्द हुँदैछन् ।
ती सञ्जालहरु बन्द हुँदै गर्दा सञ्चार सम्पर्कको सहज माध्यम त बिच्छेद हुनेछ नै सँगसँगै सहज वाक् अभिव्यक्तिको माध्यमबाट समेत लाखौं नेपाली विमुख हुनेछन् । यसको असर यति मात्रै हुनेछैन । सरकारले मुलतः अमेरिकाबाट सञ्चालित ती सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दैगर्दा यसको चौतर्फी अरु असर पनि देखिन सक्छ ।
मुडी स्वभावका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसको रिस सिधा या घुमाउरो तबरले फेर्न पनि सक्छन् । विभिन्न विषयमा अन्टसन्ट निर्णय गर्दै आएका ट्रम्पले अमेरिकामा वैध रुपमा बसेका नेपालीलाई आफ्नै देश जाऊ भन्ने आदेश दिनेदेखि लिएर जिमेल लगाएतका माध्यम पनि बन्दको आदेश नदेलान् भन्न सकिन्नँ । अमेरिकाका कम्पनीलाई नेपालमा जिमेल लगाएतका अनलाइन बन्दको आदेश दिए भने त्यसको ठूलो असर नेपाललाई पर्ने देखिन्छ ।
नेपालले वैकल्पिक आफ्नै प्रविधीको विकास नगरिसकेको यो क्षणमा सामाजिकदेखि आर्थिक र अन्य धेरै कुरामा असर गर्न सक्ने देखिन्छ । तर, प्रश्न उठ्छ के त्यसोभए अमेरिकन कम्पनीहरुले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण नै गर्दिनँ तेरो देशको संविधान कानून नै मान्दिनँ भन्दा पनि यीनै डरका कारण निरिह बनेरै बस्ने त ? त्यसो होइन ।
सरकारले बलियो कुटनीति अपनाउने । केही कम्पनीहरुलाई त सहमतिमा ल्याउन सक्दैन भने सरकारले सिमा लगाएतका गहन विषयहरुमा अरु देशलाई कसरी सहमतिमा ल्याउला ? यो यतिबेलाको महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।
