कुटनीतिक पहल गरेर सामाजिक सञ्जालका माउ कम्पनीहरुलाई सूचीकरणका लागि सहमत गराउन नसक्नु सरकारको कमजोर कुटनीति हो ।
केही कम्पनीसँग त प्रभावकारी समन्वय गर्न नसक्ने सरकारले गम्भिर विषयमा छिमेकी लगाएतका विभिन्न देशसँग कसरी कुटनीतिक क्षमता प्रस्तुत गर्ला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
