नेपाली कांग्रेसले फागुन २१ को चुनावका लागि उम्मेदवार छनोटमा कडा नीति लिएको छ । ०७९ को समानुपातिक सूचीमा रहेकाहरु यसपटक उम्मेदवार बन्न पाउँने छैनन् भने पार्टीलाई लेवी नबुझाउनेहरु पनि उम्मेदवार बन्न पाउँने छैनन् ।
कांंग्रेसले जिल्ला र प्रदेशमा जारी गरेको परिपत्रमा उम्मेदवार सिफारिस गर्दा ३ जना भन्दा बढीको नाम नराख्न पनि निर्देशन दिइएको छ । यस्तै जातीय विभेद, महिला हिंंसा लगाएतका मुद्दामा दोषी ठहर भएकाहरु पनि उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने भनिएको छ ।
यस्तो छ कांग्रेसले तय गरेको उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड :
जातीय विभेद, घरेलु हिंसा, बाल श्रम वा अन्य कुनै पनि प्रकृतिका सामाजिक विसंगतिमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुनेछन्।
२०७९ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य पदमा समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित भएको व्यक्तिको नाम पार्टी विधानको धारा ३३ ९२० बमोजिम आगामी २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार हुन पाउने छैनन्।
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ को समानुपातिकको बन्दसूचीमा समावेश भएका व्यक्तिहरूको नाम प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ का लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्न पाइने छैन।
तोकिएको उम्मेदवारको संख्याभन्दा बढी नाम सिफारिस गर्न पाइने छैन।
प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष, समानुपातिक र राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमध्ये कुनै एक व्यक्ति एक पदका लागि मात्र सिफारिस गर्नुपर्नेछ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेवारको लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र मतदाता परिचय पत्रको प्रतिलिपी पेस गर्नु पर्नेछ।
प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फका सिफारिस भएका उम्मेदवारको हकमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, मतदाता परिचय पत्रको प्रतिलिपी, मतदाता नामावली नाम समावेश भएको निस्सा, उम्मेदवार हुनका लागि पार्टी केन्द्रबाट तोकिएको प्रतिवद्धता पत्र र निर्वाचन आयोगले तोकेको स्वघोषणा पत्र, उम्मेदवारको वैयक्तिक विवरण र सो घोषणा गरिने सम्पत्ति विवरण फारममा हस्ताक्षर गरेको हुनु पर्नेछ।
२०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई उम्मेदवार सिफारिस गर्न पाइने छैन।
पार्टी विधानको धारा ६९ बमोजिम पार्टीका क्रियाशील सदस्य, विभिन्न तह र जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारी र सदस्यहरूले तोकिए बमोजिमको सहयोग रकम ९लेवी० तोकिए बमोजिमको पार्टी निकायमा अनिवार्य बुझाउनु पर्नेछ। सहयोग रकम ९लेवी० नबुझाउने त्यस्ता कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छैनन्।
