प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असीम साहले सरकारले ल्याएका अध्यादेश कुनै व्यक्ति र स्वार्थ समूहका लागि नभई नागरिकको हितको लागि भएको दाबी गरेका छन् ।
सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि आलोचना भइरहेका बेला सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्पष्ट्याउने प्रयास गर्दै सल्लाहकार साहले राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताका लागि अध्यादेश ल्याइएको बताएका हुन् ।
उनले अघि लेखेका छन्, ‘कानुनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम रोकिनु हुँदैन भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात गर्दै यसले देशको समृद्धिको यात्रालाई थप गति दिने बलियो आधार खडा गरेको छ ।’
उनले अहिले सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रणालीमा रहेका नीतिगत जटिलताहरू हटाउन महत्वपूर्ण कदम चालेको बताउँदै सोही अनुसार वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पठाएको बताएका छन् ।
उनले सरकारले शासकीय सुधारका लागि राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गरेको तर यसको बावजुद कार्यसम्पादन र समन्वयमा व्यवहारिक कठिनाइ देखिएपछि अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेका छन् ।
सरकारले ल्याएका ६ अध्यादेशहरुमा निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन र राजनीतिक नियुक्त खारेज, विश्वविद्यालयका सबै पदाधिकारी हटाउनसक्ने लगायत संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित विषय रहेका छन् ।
