काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आठ पूर्वअर्थमन्त्रीसँग भेट गरी आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयवस्तुबारे सुझाव लिएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले पूर्वअर्थमन्त्री तथा अर्थविद्हरूसँग सुझाव मागेका हुन् । भेटका क्रममा मन्त्री डा वाग्लेले सुशासनको जगमा टेकेर आमनेपालीको जीवनस्तर बृहत्तर बनाउने बजेट ल्याउन तयारी भएको जानकारी दिएका छन् । आगामी आवको बजेट निर्माणमा पूर्वअर्थमन्त्रीसँग सुझाव लिने क्रममा विगतका अनुभव र सकारात्मक अभ्यासलाई अनुशरण गर्दै नयाँ परिस्थितिमा बजेट निर्माण गरिने उनले बताए ।
अर्थमन्त्री डा वाग्लेले देश र जनताको हितका लागि सबैले आ–आफ्नो समयअनुसार अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको उल्लेख गर्दै परिस्थिति अनुकूल वा प्रतिकूल भए पनि उद्देश्य समान रहेको बताए । उनले विगतका उपलब्धि र कमजोरी समीक्षा गर्दै सकारात्मक अभ्यासलाई निरन्तरता दिइने धारणा राखे ।
छलफलमा सहभागी पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले आगामी बजेटका लागि आर्थिक सुधार, राजस्वको यथार्थ लक्ष्य, खर्च कटौती, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि तथा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउन सुझाव दिएका छन् । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै तयारीविहीन र टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्न सुझाव दिए । उनले विद्युत् क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलगाउन आग्रह गरे ।
पूर्वअर्थमन्त्री शङ्कर कोइरालाले पुराना आर्थिक प्रतिवेदनको अध्ययन गरी नीतिनिर्माण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न, औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्न तथा हेजिङ नीति अघि बढाउन सुझाव दिए । पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले अत्यधिक महत्वाकाङ्क्षी राजस्व लक्ष्य नराख्न सुझाव दिँदै राजस्व वृद्धिदर १० देखि १२ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्नुपर्ने बताए ।
उनले करिब २० खर्बको बजेट ल्याउन तथा वित्तीय क्षेत्र सुधार र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएको अव्यवस्थित प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने, कृषिमा अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा वित्तीय क्षेत्र सुधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै साना, मझौला तथा ठूला उद्योगलाई समान रूपमा प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए । उनले कृषिउपजको भारतीय बजार खोज्न आर्थिक संवाद आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले ठूला आयोजनाको सङ्ख्या घटाएर सीमित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा केन्द्रित हुन सुझाव दिए । उनले भूमि प्रयोगसम्बन्धी कानुन सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पर्यटन क्षेत्रको विकासमा विशेष योजना ल्याउनुपर्ने बताए ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई लक्षित वर्गमा सीमित गर्नुपर्ने र सरकारी उद्योग तथा सम्पत्तिलाई ‘लिज’ मोडलमा सञ्चालन गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे । उनले वैदेशिक ऋण घटाउन र ठूला ठेक्कामा हुने सम्भावित मिलेमतो रोक्नुपर्ने सुझाव दिए ।
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विगतका पूर्वाधार निर्माणको प्रतिफल कमजोर देखिएको उल्लेख गर्दै पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले भारतीय मध्यम वर्गलाई आकर्षित गर्न ‘हिल स्टेशन’ तथा विवाह गन्तव्य विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले खर्चको वास्तविक आँकलनका आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताउँदै खानी तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका विषयमा साहसी निर्णय आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । उनले बूढीगण्डकीजस्ता ठूला परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने सुझाव दिए ।
पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटलाई राजनीतिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारी खर्च कटौती आवश्यक रहेको बताए । उनले खानी उत्खनन, औषधि उद्योग, रासायनिक मल उद्योग तथा सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।
