काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनाबारे अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
२९ पृष्ठ लामो उक्त प्रतिवेदनले देशको तत्कालीन शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वदेखि चर्चित सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता (इन्फ्लुएन्सर) सम्मको भूमिकालाई केलाए पनि काठमाडौँ महानगरका तत्कालीन मेयर तथा हालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहका बारेमा भने प्रतिवेदन मौन देखिएको छ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मुख्य दोषीका रूपमा चित्रण गरिएको छ। यस्तै,आयोगले जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का १५ सांसदमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले रास्वपाका सांसदहरू गणेश कार्की, सुलभ खरेल, हरि ढकाल, बब्लु गुप्ता, डा. तोसिमा कार्की, राजीव खत्री, केपी खनाल, दीपक बोहरा, मनिष झा, ज्वाला संग्रौला, पुरुषोत्तम यादव, सुधन गुरुङ, आशिका तामाङ, शिव यादव र कृष्ण कार्कीमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । जेनजी आन्दोलनमा उनीहरूको भूमिका रहेको भन्दै अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यी व्यक्तिहरूले र प्रदर्शनपूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शन पश्चात जेनजी प्रदर्शनका सम्बन्धमा अभिव्यक्ति दिएको, भन्ने समाजिक सञ्जाल, प्रकाशित समाचार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले निजहरू प्रदर्शनमा सहभागी हुन सक्ने भनि संकलन गरेको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा उल्लेख हुन आएको देखिँदा भाद्र २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय भौतिक क्षति समेतका कार्यमा निजहरूको संलग्नता रहे, नरहेको, निजहरूको अभिव्यक्तिबाट समेत प्रदर्शनकारी आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे नपरेको सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम निजहरूबाट भए नभएको वा सोको दुरुत्साहन भए नभएकोसम्बनधनमा सुक्ष्म अनुसन्धान गरी सम्बिन्धत व्यक्ति तथा आम नागरिकलाई सुसूचित गराई उल्लेखित व्यक्तिहहरूको स्वच्छ सुनुवाइको हक अधिकारको सुनिश्चिता सहित अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न ।’
