व्यापार घाटा न्यूनिकरणका लागि सरकारले निकालेको आइडियाको चौतर्फि विरोध भएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दै व्यापार घाटा न्यूनिकरणका लागि भन्दै खानिजन्य ढुंगा, बालुवा, गिटी निकासी गर्ने घोषणा गरेपछि यसको विरोध भएको हो ।
पूर्व राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवदेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु तथा विज्ञ सम्मले सरकारको घोषणाको विरोध गरेका छन् भने सरकारले यसको बचाउका लागि प्रयास गरिरहेको छ । विभिन्न मन्त्रालयले सरकारी योजनाको बचाउ गर्दै धमाधम विज्ञप्ती निकाल्न थालेका छन् भने विपक्षी दल लगायतका विभिन्न संघ संस्थाले सरकार घर जलाएर खरानीको व्यापार गर्न उद्यत रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
बजेटमार्फत गरिएको सो घोषणाप्रति नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र सहित विपक्षी दलहरुले विरोध गरेका छन् भने नेकपा एमालेकै एउटा समूहले पनि यसको विरोध गरेको छ ।
चौतर्फी विरोध भएपछि अर्थ मन्त्रालयले बुधबार नै विज्ञप्ती निकालेर सरकारी घोषणाको बचाउ गर्ने प्रयास ग¥यो भने वन मन्त्रालयले पनि यस सम्बन्धमा विज्ञप्ती निकालेर बचाउको प्रयास ग¥यो । ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्ने सरकारी योजना चुरे ध्वस्त पार्ने मनसायका साथ उद्यत रहेको व्यापक आरोप लागेपछि ती मन्त्रालयहरुले चुरे संरक्षणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्ती निकालेका हुने
