काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपयोगमा नरहेका तथा बाँझो निजी जग्गालाई उत्पादनमूलक प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यले देशभरका स्थानीय तहमा भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ (तेस्रो संशोधन, २०८२) बमोजिम उपयोगमा नरहेका वा बाँझो निजी जग्गालाई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत उपयोगमा ल्याउन सकिने व्यवस्था रहेको जनाएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न भूमि बैंक (स्थापना तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी देशभरका सबै स्थानीय तहमा परिपत्रसमेत गरिसकिएको छ ।
यस व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना तथा सञ्चालन हुनेछ। भूमि बैंकमार्फत उपयोगमा नरहेका निजी जग्गालाई कृषि तथा अन्य उत्पादनमूलक प्रयोजनमा प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले भूमि बैंकसम्बन्धी व्यवस्थाको लाभ लिन सम्बन्धित स्थानीय तहसँग सम्पर्क गर्न जग्गाधनी तथा सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ।
