शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को हडपिएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
त्रिविको ६७ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित समारोहमा बोल्दै उनले हडपिएको त्रिविको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् ।
त्रिविको झण्डै २,५०० रोपनी जग्गा त्रिविकै पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा निजीदेखि धार्मिकसम्म गरी १८ वटा संघसंस्थाले हडपेको पाइएको छ । २६ असोज २०८२ मा तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले सार्वजनिक गरेको ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ ले यति ठूलो मात्रामा त्रिविको जग्गा मिचिएको देखाएको थियो ।
त्रिवि स्थापना र सञ्चालनका लागि सरकारले विभिन्न समयमा अधिग्रहण गरेर लिएको ५,०५०–३–१–१ रोपनी क्षेत्रफल जग्गामध्ये करिब २,५०० रोपनी जग्गा अपचलन भएको पाइएको खोजबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको जमिनको अपचलन शृंखला शैक्षिक माफियाको दादागिरीमा चलेको उल्लेख गरिएको छ । त्रिविको जग्गा अनधिकृत रूपमा उपयोग गर्नेमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवादेखि विभिन्न बैंक, विद्यालय, विभिन्न संघसंस्था, रक्तसञ्चार केन्द्रलगायत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गएको ४ वैशाखमा सूचना जारी गर्दै त्रिविले हडपिएको जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया थालिसकेको छ । तर सबैले जग्गा फिर्ता गरेका छैनन् । कतिपयले फिर्ता गरेको भए पनि धेरैजसोले विभिन्न कारण देखाउँदै त्रिविसँग विभिन्न विकल्पसहित समय मागेका छन् भने निःशुल्क उपभोगका लागि अनुरोधसमेत गरेका छन् ।
