काठमाडौँ । सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको शीघ्र न्याय निरूपणका लागि मुद्दाको चाप बढी रहेका जिल्ला अदालतहरूमा तत्काल ‘सहकारी कसुर हेर्ने समर्पित इजलास’ गठन गर्न माग गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै मन्त्री प्रतिभा रावलले कार्यदलका सदस्यहरूसहित उक्त प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाइ प्रतिवेदन बुझाएकी हुन् ।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा सहकारी कसुरलाई सामान्य ठगीको घटनाभन्दा फरक, ठूलो संख्यामा नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र मुलुकको वित्तीय प्रणालीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सामाजिक–आर्थिक अपराधका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
यस्ता मुद्दाको प्रभावकारी र छिटो सुनुवाइका लागि विशेष प्राथमिकतासहित समर्पित इजलास आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।
