पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई विदेशमा उपचार गर्न सरकारी ढुकुटीबाट रकम दिएकोबारे सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खवितडाको एकल इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । मिर्गौला रोगको उपचारका लागि भारतको दिल्ली गएका पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचारका लागि भन्दै तत्कालिन केपी शर्मा ओली सरकारले ३१ लाख रुपैयाँ सहयोग दिएको थियो । तर, भदौ १३ गते अधिवक्ता विमल पोखरेलले विदेशमा गरिएको उपचार खर्च राज्यकोषबाट व्यहोर्नु जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ विपरीत हुने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र झलनाथ खनाललाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथिको सुनुवाईका क्रममा सर्वोच्चले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
