एमसीसी र मोदीको विरोध गरेको आधारमा कसैलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसर्वोच्च अदालतले एमसीसी लगायत वैदेशिक लगानी रहेका आयोजनाको विषयमा नकारात्मक टिप्पणी गरेकै आधारमा कुनै पनि नेपालीलाई पक्राउ नगर्नू भनी सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले व्यक्तिको आलोचना गर्न पाउने हक सरकारले नियन्त्रण गर्न नपाउने भन्दै यस्तो आदेश गरेको हो।
एमसीसी र भारतका प्रधानमन्त्री र त्यहाँका लगानी रहेका आयोजनाहरुको बारेमा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा नकारात्मक टिप्पणी बढ्दै गएको भन्दै गृह मन्त्रालयले भदौ १८ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिएको थियो। उक्त निर्णयले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हनन् भएको भन्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीसहितले रिट दायर गरेका थिए।
संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र त्यसअन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक र समीक्षात्मक टिप्पणी गर्न पाइने हुँदा कसैलाई कारबाही नगर्न अदालतको आदेशमा भनिएको छ। गृह मन्त्रालयका दुईवटा विज्ञप्तिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् भएको रिटमा जिकिर गरिएको थियो।
