बुटवल उपमहानगर वडा नं ४ उच्च अदालत अगाडि सरकारी जग्गामा बनेका टहराहरू डोजरले भत्काउन सुरू गरेको छ । एक दर्जन ती टहरामा रहेका सामान घरधनीले बिहानै खाली गरेका थिए ।
तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा रहेको र पछि उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासको नाममा भोगाधिकार दिइएको साविक कित्ता नं ३९६ मा बनाईएका संरचना भत्काउन लागिएको हो ।
संघीय सरकारले काठमाडौंका सुकुमवासी बस्ती खाली गराउन सुरु गरेपछि स्थानीय सरकारहरू पनि अतिक्रमित सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न थालेका हुन् ।
सोही अनुसार बुटवल उपमहानगरले शनिबार साँझ अबेर माइकिङ गर्दै सरकारी जग्गामा बनेका संरचना हटाउन भनेको थियो ।
उपमहानगरको निर्देशनपछि बिहानैदेखि त्यहाँ बनेका एक दर्जन टहराधनीले सामान अन्यत्र सारेकाले खाली भएकाले बिना अवरोध डोजर चलाएर शान्तिपूर्ण रुपमा भत्काइएको बुटवल ४ का वडाध्यक्ष नरिश्वर शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।
साविकको कित्ता नं ३९६ अन्तर्गत हाल कित्ता नं ७,८,१२,६१,१३,४ लगायत कित्तामा बनेका भवनहरू भत्काइने छ ।
उक्त सरकारी जग्गामा बसेको वस्ती हटाउन २०७० सालमै स्थानीय दैनिक पत्रिकामा सूचना जारी गरिएको थियो । तर बस्ती हटेको थिएन । त्यहाँ बनेका टहरा अधिकांश चिया पसल र रेष्टुरेन्ट थिए भने अन्य भवनमा सरकारी र निजी संस्थाका कार्यालय छन् ।
