काठमाडौं । सरकारले भूमिहीन, सुकुम्वासीलाई स्क्रिनिङपश्चात् फास्ट ट्रयाकमा लालपुर्जा वितरण गर्ने र लालपुर्जा नभएसम्म मासिक १५ हजार घरभाडा दिने तयारी गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा काठमाडौंको भूमिहीन सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकारको कामबारे सहरी विकास मन्त्रालय लगायत सरोकारवालासँग छलफल गरिएको थियो ।
शहरी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री एवं पदाधिकारीहरूले सुकुमवासी व्यवस्थापनको हालसम्मको प्रगति विवरण पेस गर्दै सुकुमवासीहरूलाई अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको समिति सभापति हरि ढकालले बतए ।
हाल काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि ‘स्क्रिनिङ’ भइरहेको र सो प्रक्रिया सकिएलगत्तै ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट लालपूर्जा वितरण गरिने सरकारको लक्ष्य छ ।
