नेपाल बार एसोसियनले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट निवेदन दर्ता नगरी न्यायमार्गमा अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा संवैधानिक महत्त्वका विभिन्न रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिठ गरी फर्काएको तथा त्यसउपर परेको निवेदनसमेत लामो समयसम्म दर्ता नगरेको उल्लेख गरेको छ । साथै, कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले दर्ता गर्न आदेश दिँदासमेत अदालत प्रशासनले त्यसको अवज्ञा गरेको आरोप लगाइएको छ ।
बारले यस्तो कार्य न्याय प्रशासन ऐन, संविधान र सर्वोच्च अदालत नियमावली विपरीत भएको दाबी गरेको छ । अदालत प्रशासनको रवैया असाधारण र अप्राकृतिक भएको उल्लेख गर्दै यसलाई ऐतिहासिक भूलका रूपमा अभिलेखीकरण हुने टिप्पणी गरिएको छ ।
त्यस्तै, अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा छलफल गरिएकोप्रति पनि बारले आपत्ति जनाएको छ । संविधानको धारा १०५ लाई नजरअन्दाज गर्दै संसदमा छलफल भएको भन्दै बारले उक्त अभिव्यक्ति संसदीय अभिलेखबाट हटाउन सभामुखसमक्ष अनुरोध गरेको छ ।
बारले अदालत प्रशासनको गतिविधिविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको छ । जसअनुसार ५ जेठमा दिउँसो १ः१५ बजे नेपाल बार परिसरमा लालटिन बालेर विरोध प्रदर्शन गरिने जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा थप कार्यक्रम सल्लाहकार र एकाइबाट प्राप्त सुझावका आधारमा तय गरिने उल्लेख छ ।
