काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले अतिकमविकसित राष्ट्र (एलडिसी) बाट विकासशील मुलुकमा हुने निर्धारित स्तरोन्नतिलाई तत्कालका लागि स्थगन गर्न औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।
शुक्रबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले नेपालले आगामी २४ नोभेम्बर २०२६ मा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने पूर्वनिर्धारित प्रक्रिया हालका आर्थिक तथा भूराजनीतिक परिस्थितिका कारण पछि सार्न पहल गरिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार परराष्ट्रमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी’का अध्यक्षलाई पत्राचार गर्दै नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने मिति सन् २०२९ नोभेम्बरसम्मका लागि सार्न औपचारिक अनुरोध गरेका छन् ।
प्रवक्ता क्षेत्रीले नेपालले स्तरोन्नति स्थगनका लागि पाँच प्रमुख कारण प्रस्तुत गरेको बताए । उनका अनुसार क्षेत्रीय द्वन्द्व, विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा परेको असर तथा रेमिट्यान्समा आएको प्रभावका कारण नेपालको अर्थतन्त्र दबाबमा परेको छ ।विश्व बैंकले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको अवस्थालाई पनि सरकारले मुख्य आधार मानेको छ ।
त्यसैगरी, एलडिसीबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालले हाल पाइरहेको ड्युटी फ्रि र कोटा फ्रि बजार पहुँच लगायतका सहुलियत गुम्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ । यसका कारण उत्पादनशील क्षेत्रमा ३५ प्रतिशतसम्म रोजगारी घट्न सक्ने आंकलन गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
