काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलनका लागि सङ्घीय संसद् पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा बिहीबार ललितपुरमा राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले जातीय विभेदको अन्त्य केवल सरकार वा कुनै एक निकायको मात्र नभई राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र र सम्पूर्ण नेपालीको साझा दायित्व भएको बताए । उनले विभेद उन्मूलनका लागि सामाजिक चेतना, कानुनी कार्यान्वयन र आर्थिक सशक्तीकरणलाई तीन मुख्य स्तम्भका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपालको संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै सभामुख अर्यालले संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्नु नै वास्तविक परिवर्तनको कुञ्जी भएको बताए ।
सभामुख अर्यालले दलित समुदायको मूल प्रवाहीकरण, सशक्तीकरण र समान सहभागिताका लागि आवश्यक कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्न सदनमा पेस हुने हरेक सार्थक प्रस्तावलाई सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
