स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी अभियानले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई बेञ्चमा नबसेको भन्दै मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएको छ । अभियानले शनिबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी बेञ्चमा फर्कन न्यायाधीशहरुलाई ३ दिने अल्टिमेटम समेत दिएको छ ।
दिइएको अल्टिमेटमभित्र बेञ्चमा नफर्किए कडा आन्दोलन गर्ने अभियानको चेतवानी रहेको छ । ३ दिनसम्म विभिन्न विरोधका कार्यक्रम गर्ने जानकारी दिँदै अभियानले न्यायाधीशहरुको मनपरी टुलुटुलु हेरेर बस्न नसकिने जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलन गरी स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी अभियानले जारी गरेको विज्ञप्ती यस्तो रहेको छ :
न्यायालय सुधारका लागि आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा
प्रेस विज्ञप्ति
जनताको करबाट उठेको राज्यकोषबाट तलब भत्ता लिएर जनतालाई गैरकानुनी हिरासत र थुनामा राखिएकाहरुको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रीट थुनुवाका मुद्दाहरु समेत नहेरी अदालतमा उपस्थित भएर समेत अदालतप्रति नै जनताको अनास्था सिर्जना गर्ने न्यायाधीसहरु र त्यस्तो वैश्विक मानवअधिकार र मानवता विरुद्धको अपराधलाई सहयोग गर्नेहरु समेतविरुद्ध देशभरका स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरुको घोर आपत्ति रहेको छ । हामी न्यायालयको आमूल सुधारको पक्षमा छौं। त्यसका लागि स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी अभियानले देशभर शनिबारदेखि नै ३ दिनको अल्टिमेटम सहित संघर्षका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने, अल्टिमेटम अवधिभित्र मुद्दा हेर्न नथालिएमा न्यायालयप्रति आम जनताको अनास्था सिर्जना गर्ने न्यायाधीसहरुविरुद्ध अदालतको अपहेलना मुद्दा दायर गर्ने अन्य थप प्रत्यक्ष संघर्ष शुरु गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्दछौं ।जसअनुसार निम्न कार्यक्रमहरु राखिएको छ ।
१. २०७८ कार्तिक १४ गते १० बजेदेखि सर्वोच्च अदालत र बार परिसरमा कालो पट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गर्ने ।
२.कार्तिक १५ उक्त विरोध कायमै राख्दै सर्वोच्च अदालतमा सबै न्यायाधीसहरुका लागि ज्ञापन तथा न्यायालय सुधारको प्रस्तावपत्र प्रदान गर्ने ।
३.कार्तिक १६ गतेसम्म पनि बन्दी तथा थुनुवाका मुद्दा समेत हेर्न शुरु नभए जनतामा अदालतप्रति अनास्था सिर्जना गरी अदालतको अपहेलना गरेकोमा मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउने ।
४. कार्तिक १७ गते देशैभरका अदालत र बार परिसरमा विरोध प्रदर्शन गर्ने ।
५. कार्तिक १८ देखि जनतालाई आफ्ना मुद्दा नहेरिएकोमा र नहेर्न सहयोग गर्ने कार्यविरुद्ध सार्वजनिक रुपमा सडक आन्दोलन गर्ने ।
६. सो पश्चात र वीचमा समेत तत्काल देशभरका जूम मिटिंग भेला बैठकबाट प्राप्त सुझावका आधारमा समेत विरोधका कार्यक्रमहरु तय गरी सञ्चालन गर्ने ।
