विगत केही हप्तादेखि न्यायलयमा जुन किसिमको नाटक मञ्चन हुँदैछ, ०६३ बैशाख ११ पश्ताच जुनसुकै कुरामा सहमति र राजनीतिक भागबण्डाको संस्कार विजारोपण गरियो । परम्परागत राष्ट्राध्यक्ष हुँदा “न्याय नपाए गोरखा जानु“ भनिन्थ्यो तर ०६३ पछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र को अभ्यास गरियो । लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र न्यायपालिका नै सर्वाेपरी हुने विश्वव्यापी मान्यता हो ।
आज विगत १३ वर्षदेखि न्यायपालिकामा भागबण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति हुँदै गयो । पार्टीहरुले सोंचे हामीले आँप रोप्यौँ, तर विचार नपुर्याउँदा धतुरो परेछ । यसको परिणाम आज भटाभट देखिँदैछ । निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष भएको मुलुकमा सर्वोच्च न्यायालय नै जनताको आस्थाको केन्द्र हो । हाल सर्वोच्च र बार बीचको ताण्डव, अदालत भित्रै अधिवक्ता अधिवक्ता बीचमा भएको भनाभन र हानाहानले आम नागरिकले न्यायपालिकाप्रतिको विश्वासमा नैराश्यता जगायो । यसबाट न्यायलयमा भएका दैनिकी, बन्द प्रत्यक्षिकरण आदी सम्पूर्ण मुद्दा प्रभावित हुनु अदालतप्रति आफैँमा ठूलो व्यंग्य हो । अधिवक्ताहरू भागबण्डामा परेर सेता र काला पट्टीमा देखा पर्नु आफैँमा हास्यास्पद कुरा हो ।
निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष भएको मुलुकमा सर्वोच्च न्यायालय नै जनताको आस्थाको केन्द्र हो । हाल सर्वोच्च र बार बीचको ताण्डव, अदालत भित्रै अधिवक्ता अधिवक्ता बीचमा भएको भनाभन र हानाहानले आम नागरिकले न्यायपालिकाप्रतिको विश्वासमा नैराश्यता जगायो ।
स्वागत नेपाल लगायतका स्वतन्त्र अधिवक्ताहरू सेता पट्टीमा अनि पार्टी र ट्रेड युनियनका अधिवक्ताहरू काला पट्टीमा देखा पर्नु न्याय र न्यायालयका लागि न्यायोचित कदापी होइन । स्वतन्त्र नागरिक समाजले पत्रकार सम्मेलन र खबरदारी सभा गरेर न्यायलयमा भएको विकृति र विसंगतीको घोर भत्र्सना गर्दै विरोध गर्दछ । यस्ता गतिविधिलाइ थाती राखेर स्वतन्त्र न्यायपालिको गरिमा जोगाउन चाहन्छ । भविष्यमा यस्ता दुःखद् घटनाहरू नदोहोरियोस् भनि अपिल गर्दछ । राजनीतिक पार्टीहरूले यसरी तारन्तार मुलुकको गरिमा मध्येको सर्वोच्च न्यायालय र सेनासँग खेल्न बन्द नगरे अब यी सबै राजनीतिक शक्तिलाई सिध्याउन जनता उठ्न कत्ति पनि बेर लाग्ने छैन ।
०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको मक्सद यो थिएन । देशलाई धर्म निरपेक्ष, परम्परागत शक्तिलाई निषेध गर्ने कसैको कुनै माग थिएन । दिल्लीमा गरिएको १२ बुँदेमा पनि निरंकुशताको अन्त्य मात्र भनिएको थियो । राजसंस्था र हिन्दू अधिराज्यको अन्त्य भनिएको थिएन । रोप्यौ धतुरो, अब खाउ खुदो । यस्ता अवाञ्छित कार्यको नेपाली सेनाले भद्रकालीमा बसेर टुलुटुलु हेरिरहनु सुहाउँदो पक्कै होइन । बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने चिन्ता पो पर्याे । देशमा संविधानतः २००४ सालदेखि २०७२ सम्म सात वटा संविधान जारी भए । अब हामीले आठौँको कल्पना पनि नगरौँ । मित्रराष्ट्र भारतमा उही संविधान ५० औँ पटक संसोधन भइसक्यो । हाम्रो जस्तो देशमा संविधानको खेती मात्र भयो, फल चैँ केही भएन । स्वतन्त्र नागरिक समाज भनिरहेको छ : पूर्व प्रधानमन्त्री स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा निर्माण भएको संविधान २०४७ लाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुको विकल्प छैन । यो संविधान प्रजातान्त्रिक शक्ति, बाम शक्ति, प्रगतिशील शक्ति र परम्परागत शक्तिको साझा दस्ताबेज हो भने २०७२ को संविधान को दस्ताबेज हो ।
राष्ट्रिय सहमति को आधारमा र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन मार्फत अथवा सैनिक हस्तक्षेप मार्फत नागरिक सरकार गठन गरी २०४७ को संविधान पुनःस्थापना गनुको विकल्प छैन । आज न्यायालयमा देखिएको विकृति यही संविधानको उपज हो भन्ने स्वतन्त्र नागरिक समाजको ठम्याइ हो ।
( लेखक स्वतन्त्र नागरिक समाजका संयोजक हुन् )
