सरकारले खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। आइतबार खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्रालयले खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएका हुन्।
आयोग गठन पछि समय सापेक्ष, वैज्ञानिक एवम् व्यवहारिक महशुल दर निर्धारण हुने अपेक्षा आफूले राखेको मन्त्री चौधरीले बताए। त्यस्तै राज्यको ठूलो लगानी भइसकेका र अलपत्र परेका आयोजनालाई पूर्णता दिन नीतिगत सुधारका लागि प्रकृया अगाडि बढाइएको पनि मन्त्री चौधरीको भनाइ छ। महसुल अहिलेकोभन्दा केही बढ्ने बताइएको छ ।
‘खानेपानीका स्रोतहरुका संरक्षण अभियान संचालन गर्न एकीकृत जलश्रोत संरक्षण व्यवस्थापन गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ,’ मन्त्री चौधरीले भने, ‘दिगो विकासको लक्ष्य २०३० हासिल गर्न गुणस्तरीय खानेपानी वितरणको लागि पानीको परिक्षणलाई व्यापकता दिइने र प्रशोधनयुक्त ढल प्रणालीको लागि यसै वर्षबाट विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ।’
मन्त्री चौधरीले हाल अस्थायी उपायको रुपमा मेलम्चीको पानी पथान्तरण गरी काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी ठेक्का सम्झौता गरिसकिएको बताए।
