एमालेले कारबाही गरेका माधव नेपाल पक्षका १४ सांसदको सांसद पद नरहेको सूचना सभामुखले नटाँसेको भन्दै नेकपा एमालेले निरन्तर संसदमा अबरोध गर्दै आएको छ ।
सभामुखले कि त सूचना टाँस्नुपर्ने कि त मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने उसको माग रहेको छ । मार्ग प्रशस्त भनेको सिधा अर्थमा बुझ्दा राजीनामा हो । सभामुखले अब यस्तो अबस्थामा के गर्लान् भन्ने प्रश्न राजनीतिप्रति चासो राख्नेहरुमा उठ्नु स्वभाविक हो ।
अब होला चाहिँ के ? अब सभामुखले गर्लान् चाहिँ के ? अनि एमालेले यो विरोधलाई कहिलेसम्म जारी राख्ला ? कहिलेसम्म संसदमा यसैगरी नाराबाजी चलिरहला ? कहिलेसम्म विपक्षीको अबरोधकाबीचमा पनि सभामुखले संसद चलाइरहलान् ? सर्वोच्च अदालतमा १४ सांसदको विषयलाई लिएर एमालेले रिट दर्ता गरेको अबस्थामा अब ती १४ सांसदको पद चाहिँ भोलिका दिनमा के होला ? १४ सांसदको सांसद पद नरहने भनेर सर्वोच्च अदालतले भनिदियो भने होला के ? र, १४ सांसदको पद यथावत नै हुन्छ भनिदियो भने होला के ? कुनै दलले आफ्ना सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र संसद सचिवालयमा दिएपनि संसद नचलेको अबस्थामा सभामुखले त्यस्तो सूचना १५ दिनसम्म नटाँसी रहन पाउँने छुट सभामुखलाई संसद नियमावलीले दिएको छ भनिन्छ यदि त्यस्तो हो भने सभामुखको गल्ती कहाँ भयो ? गल्ती भएकै हो भने सभामुख विपक्षीले संसदमा नाराबाजी गरिरहँदा पनि जसरी संसद बैठक चलाइरहेका छन् यो झनै महागल्ती र संविधानविपरितको कदम त भएन ? यी र यस्ता अनेकौं प्रश्न यतिबेला राजनीतिप्रति चासो राख्नेहरुकका मनमा उब्जिएका छन् ।
यो विषय राजनीतिक विषय मात्रै नभएर अब अदालती विषय पनि बनेको छ । अदालतमा पुगेको यो विषयबारे आजको प्रेसले वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेसँग कुराकानी गरेको छ । न्यौपानेसँगको कुराकानी हेर्नका लागि भिडियो क्लिक गर्नुहोला ।
