केही त गर लाजनीतिका ठेकेदारहरु । सक्दैनौ भने बुझाउ मुलुकको शासन बागडोर राष्ट्रवादी देशभक्त नागरिकहरुलाई ।
क. हिमाल, पहाड र तराई मधेशका सच्चा नेपालीहरु जुटौं, नागरिक सरकार गठन गरौं ! देश असफल हुँदैछ, निकट भविष्यमा आवश्यक बस्तुभाउ, नुन, तेल, खाद्यान्न र ईन्धनको हाहाकार हुने निश्चित छ । डलर छैन देशको ढुकुटी रित्तो भइसक्यो । अर्कोतर्फ संस्कार, संस्कृति, परम्परा, पहिचान मासिएको अवस्था छ । दल र नेता चुनावी गठबन्धन, भागवण्डा र चुनावी खर्च वटुल्नमा व्यस्त छन् । भ्रष्टाचार बिरोधी संघ संस्था, भ्रष्टचार नियन्त्रण र अनुसन्धान गर्ने निकायहरु, तथा ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनल कुन दुलोमा छन् ? सजग रहौ आषाढ मसान्त सम्ममा रातारात हुने खर्च र भुक्तानीको अवस्थामा ।
ख. २०४७ साल यता देशको सुरक्षामा मात्र खेलवाड गरिएको होइन, मुलुकका जल,थल र नभमा आधारित राष्ट्रिय आवश्यकताका कल कारखाना उद्योग तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तु र सेवा बिदेशीलाई बेचे जस्तै राष्ट्रिय सुरक्षाको लगाम बिदेशीका पोल्टामा सुम्पिने सुनियोजित दाउ त हैन ? यो गम्भीर पक्षमा सजग रहनु जरुरी छ । रक्षा र गृह मन्त्रालय मातहत २०४७ सालदेखि आज सम्म खरिद भएका हातहतियार असवाफ तथा ईन्टेलिजेन्स ब्यबस्थापनमा भएको खर्च लगत ? हाल संचारमा ब्याप्त शटगन खरिद बारे पनि स्पष्ट हुनु जरुरी छ । नागरिकको सुरक्षाका लागि हो भने नागरिकलाई के कस्तो प्रकृतिको थ्रेट बढ्यो ? यदि हावा चले जस्तै ७०० यहाँ डलरको गन लाइ ३२०० डलर देखाउने खेल हो भने खबरदार ! सकिन्छ नईन्टेलिजेन्स बेस्ड पुलिसिंग साधनस्रोत सहित व्यवस्था गर ताकी सुरक्षा फौज र हातहतियारमा अरबौ खर्च गर्नु पर्दैन । फेरि कम्पनी र व्यापारीसँग मिलेर घोटाला गर्ने हो भने दुस्साहस नगर । यद्यपि प्रहरीका लागि हातहतियार आबश्यक रहन्छ विरोध होइन तर, देशको अवस्था आवश्यकताको ख्याल रहोस ।
अतः देहायका विषय वस्तुमा ध्यान पुराएर निर्णय लेउ;
ग. तत्कालै गरः राष्ट्रहित र साझा सवालमा सबैले साथ दिनेछ स्मरण रहोस् संविधानका प्रावधान समेत वर्तमान संविधान धारा २०७४ को मर्म र सीमालाई उपयोग गर्ने ठाउँ छ । आवश्यक छ राष्ट्रबादी देशभक्त मन, साहस र समझदारी । तसर्थ जुटौ गरौ…
–राष्ट्रिय सभा, प्रदेश तह र सरकार खारेज गरौ ।
–सवै चुनाव स्थगन गरि राष्ट्रिय गोलमेच सम्मेलन गरेर राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्ने सानो र छरितो सरकार गठन गरौ ।
– आवश्यक उद्योग, योजना बाहेकका प्रोजेक्ट हाल स्थगन ।
– प्रतिनिधिसभाका ठुला दलका माननीय सदस्य संख्या प्रतिशतका आधारमा ५० प्रतिशत घटाउ हाललाई राष्ट्रिय समझदारीमा ।
– राष्ट्रिय आवश्यकताका काम र बस्तु बाहेक अन्य लाइ विदेशी मुद्रा र आयातमा रोक लगाउ ।
– कृषिजन्य उत्पादन बृध्दीमा उच्च प्राथमिकतामा राख तथा अयातमा रोक लगाउ।
– कृषिजन्य उत्पादन, ऊर्जा र खनिजमा विदेशी लगानी आकर्षित गर ।
– मुलुकमा राजनीतिक संरचना पुनर्मुल्यांकन गर्ने उपयुक्त बेला भइसक्यो, विवेक लगाऔ । नेपाल नागरिक राष्ट्र र नागरिकका साझा हक हितमा समर्पित छ । नागरिकहरुको साथ सहयोग र विश्वासका आधारमा नतिजा उन्मुख हुन सक्छौं । मुलतः नागरिक नै मुल शक्ति हो र नागरिकले नै सही पहिचान गर्दा सही परिचालन हुनेछ ।
अन्यथा केही महिनामा मुलुकले श्रीलंकाको जस्तो गम्भीर र दुःखको हालत ब्यहोर्नु पर्ने निश्चित छ, चेतना भया ।
( लेखक नेपाल नागरिक अभियानका राष्ट्रिय अध्यक्ष हुन् )
