रवि लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट निलम्बनमा परेसँगै राज्य व्यवस्था समितिबाट पनि हटेका छन् । सहकारी ठगीका साथै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा दर्ता भएपछि संघीय संसद सचिवालयले सोमबार लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट निलम्बन गरेको थियो ।
लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट निलम्बनमा परेसँगै राज्य व्यवस्था समितिको सदस्य समेत नरहेको राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बताएका हुन् । लामिछाने राज्य व्यवस्था समितिमा सदस्य थिए ।
मंगलबारको बैठकमा सभापति खतिवडाले सांसद पदबाट निलम्बित भएसँगै राज्य व्यवस्था समितिबाट समेत निलम्बित भएको बताएका हुन् । सभापति लामिछानेलाई सांसदबाट गरिएको निलम्बनविरुद्ध (रास्वपा) ले कानूनी उपचार खोज्ने भएको छ ।
राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रेरित भएर कानून विपरित निलम्बन गरिएको भन्दै रास्वपाले अदालत जाने तयारी गरेको हो । सभापति लामिछानेविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै कास्की प्रहरीले संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो । सोही पत्रमा टेकेर सभामुखले मुद्दाको फैसला नआउँदासम्म रविलाई निलम्बन गरेका छन् । रास्वपाले यसमा आपत्ति जनाएको छ ।
सोमबार नै रास्वपाका तीन सांसदहरुले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर तत्काल निलम्बन नगर्न आग्रह गरेका थिए । पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र सांसदद्वय सोभिता गौतम र गणेश पराजुलीले सभामुखलाई भेटेर छलफल गरेका हुन् ।
उनीहरुले संसद नियमावलीको प्रावधान देखाउँदै पुर्पक्षको सुनवाइभन्दा अगाडि नै निलम्बन गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए । सभामुखले भने आफूले कानूनसम्मत निर्णय लिने आश्वासन दिएका थिए । तर बेलुका निलम्बनको सूचना आएको थियो ।
सभामुखको राजनीतिक पूर्वाग्रहयुक्त गैरकानूनी निर्णयविरुद्ध अदालत जाने तयारीमा रहेको रास्वपाका एक नेताले बताए । रविको निलम्बनसँगै रास्वपा संसदीय दलको नेता पद पनि खाली भएको छ ।
तर, पार्टीले तत्काल संसदीय दलको नेता अर्को छनोट नगर्ने ती नेताले बताए ।
