रवि लामिछानेलाई थुनामै राख्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता भएको छ ।

धरौटीमा छाड्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै रास्वपा सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेसहितका व्यक्तिहरुलाई थुनामा राख्न माग गर्दै सरकारले त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गराएको हो ।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख तथा सहन्यायाधिवक्ता शंकर खत्रीले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गरिएको जनाएका छन् । कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम ठगी प्रकरणका प्रतिवादी लामिछानेसहितका व्यक्तिलाई धरौटीमा छाड्नु गलत भएको दाबी गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पुगेको थियो ।

एक साताअघि आएको निवेदन अध्ययन गरेर उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले निवेदन दर्ता गराएको हो । निवेदनमा धरौटीमा छुटेकाहरुलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

स्रोतका अनुसार स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा प्रतिवादी बनाएर धरौटीमा रिहा भएका चार जनाविरुद्ध निवेदन दर्ता भएको छ । जसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने, नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको लेखा समिति सदस्य सुनिता नेवा र सञ्चालक समिति सदस्य कमल लामा छन् ।

उनीहरू सबैलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि उनीहरू सबै धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । लामिछानेलाई २ माघमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको एकल इजलासले ६० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीकै अर्का प्रतिवादी जोशीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ठाकुरपसाद पोखरेलको ७ माघको एकल इजलासले ५० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । उनी पनि धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । यसअघि लेखा समिति सदस्य नेवा र सञ्चालक समिति सदस्य लामा पनि क्रमशः चार लाख र तीन लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए ।

२३ पुसमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पदमराज पाण्डेयको एकल इजलासले उनीहरुलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । यो सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले गरेको थियो । काठमाडौं प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले २१ पुसमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

३९ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो । १ अर्ब १९ करोड ३० लाख ९० हजार ४९३ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो । यता प्रहरीले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेका पाँच जनालाई भने सरकारी वकिल कार्यालयले उन्मुक्ति दिएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसकी प्रतिनिधिसभाकी सांसद माया राईसहित सुजल श्रेष्ठ, मीरा बम्जन, यामकुमार नालबो र पुनमकुमार चालिसेलाई उन्मुक्ति दिएर मुद्दा दायर गरिएको थियो ।