कुलमान घिसिङको नियुक्ति नै गैरकानुनी भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त हितेन्द्रदेव शाक्यले अघिल्लो रिक्त कार्यकालको तलब सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै दिएको रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
कुलमान घिसिङपछि सर्वोच्चमा हितेन्द्रदेव शाक्यको रिट पनि दर्ता भएको हो । रिट निवेदनमा शाक्यले २०७८ माघ २८ देखि २०८१ माघ २७ सम्मको प्राधिकरणको महाप्रबन्धक वा कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिकसहित अन्य सेवा सुविधा समेतको माग गरी रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । रिटको पेसी शुक्रबारलाई तोकिएको छ ।
उनलाई २०७८ माघ २८ गते तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । तर २०७८ साउन २५ गते तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञका रूपमा मन्त्रालय तानेकी थिइन् ।
माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा बनेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गरेको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध आफूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको तर २०७७ चैत १ देखि २०८१ माघ २१ गतेसम्म पटक पटक पेसी चढे पनि हेर्न नभ्याइने र बेन्च नबस्ने समस्या कारण उक्त मुद्दामा सुनुवाइ हुन नसकेको उल्लेख रिटमा गरेका छन् ।
उनको उक्त रिटमाथि आगामी २०८२ असार १० गते पेसी तोकिएको छ ।मन्त्रालयले आफूलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइ ऊर्जा विशेष१का रूपमा नियुक्त प्राधिकरणमा खाइपाई आएको तलब सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने भनिए पनि कुनै तलब सेवा सुविधा नपाएकाले सो अवधिको तलब लगायत आर्थिक सुविधा माग गर्दै रिट निवेदन दिएका छन् ।
उनले तत्कालीन अवस्थामा आफूले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा नै नदिएको बताउँदै त्यस बेला घिसिङको नियुक्ति नै गैरकानुनी भएको दाबी गरेका छन् ।
