रास्वपा सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेटमा मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तलाई ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णय गरेको छ । सो निर्णयको पूर्वमन्त्री घिसिङले विरोध गरेका हुन् ।
घिसिङका अनुसार मासिक ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने अधिकांश ग्राहक सामान्य घरायसी उपभोक्ता हुन् । यस्तो अवस्थामा कर लगाउने निर्णयले लाखौँ परिवारको मासिक खर्च बढाउनेछ, र भान्सा अझ महँगो बनाउनेछ ।
सरकारको यो कदम स्वदेशमा नै उत्पादित विद्युत्को प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने खालको भएको उनको भनाइ छ । विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनु आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै कुलमानले स्वदेशी विद्युत्को उपयोग, स्वच्छ हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धन र आमउपभोक्ताको हितका लागि विद्युत् उपभोक्तामाथि लगाइएको यो अतिरिक्त ५ प्रतिशत कर तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गरे ।
