टीकापुर । अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको ११ औँ सम्मेलन सहकार्य र अन्तरआबद्धतालाई सूचना प्रविधियुक्त बनाउन सङ्घीय संसद् र सबै प्रदेशसभाले ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ प्रणाली विकास गर्नेलगायत नौ बुँदे टीकापुर–सन्देशपत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
संसदीय गतिविधिमा सूचना प्रविधिमार्फत नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न एवं तहगत व्यवस्थापिकाबीच ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ प्रणाली विकास गर्ने घोषणासहित कैलालीको टीकापुरमा सम्मेलन सम्पन्न भएको हो ।
टीकापुरमा आयोजित दुईदिने सम्मेलनमा संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुन निर्माण र व्यवस्थापकीय कार्य प्रक्रियालाई सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको संवैधानिक सिद्धान्तअनुरुप प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने छलफल भएको थियो ।
सम्मेलनबाट जारी सन्देशपत्रमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कानुन निर्माण र संसदीय काम कारबाहीलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी तुल्याउन, तहगत संसद् र सभाबीच प्रभावकारी सहकार्य र अन्तरआबद्धता स्थापित गर्ने जनाइएको छ । यसका लागि सङ्घीय संसद्सगँग समन्वय गर्न सबै प्रदेशसभाले सङ्घ–प्रदेश समन्वय शाखा÷इकाई स्थापना गर्ने र अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालयको कार्य सङ्घीय संसद् सचिवालयको प्रदेशसभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखाले गर्ने सन्देशपत्रमा उल्लेख छ ।
तीनै तहका कानुन निर्माण एवं व्यवस्थापकीय कामलाई अनुसन्धान तथा विकास र नवप्रवर्तनमा आधारित बनाउन, सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सङ्घीय संसद् अन्तर्गत एक व्यवस्थापकीय प्रतिष्ठान स्थापनाको लागि विशेष पहल गर्ने भनिएको छ ।
सन्देशपत्रमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, पूर्वबजेट छलफल एवं संसदीय बजेट निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउन आगामी आर्थिक वर्षभित्र सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाबाट आवश्यक कानुनी व्यवस्थासहित संसदीय बजेट कार्यालय स्थापनाको कार्य अघि बढाउने, सङ्घीय संसद् तथा प्रदेशसभाका सदस्यको कार्यगत दक्षता अभिवृद्धि गरी कानुन तर्जुमा कार्य एवं संसदीय क्रियाकलापलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी तुल्याउन सङ्घीय संसद् तथा प्रदेशसभाका सदस्यलाई अत्यावश्यक रहेका सहयोगी कर्मचारी व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने जनाइएको छ ।
यसैगरी, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका उदाहरणीय विधायिकी अभ्यास तथा व्यवस्थापकीय कार्यकुशलता आदानप्रदान गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं कर्मचारीबीच आवश्यकताअनुसार अन्तरक्रिया, छलफल तथा समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गर्ने, प्रदेशसभामा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भई सभा सञ्चालन तथा कानुन निर्माणलगायतको कार्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको सन्दर्भमा पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
