काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अदालतले तोकेका समयसीमाभित्र फैसला कार्यान्वयन गरिने दृढता व्यक्त गरेकी छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी, प्रक्रियागत तथा संस्थागत जटिलता हटाउन पहल गरिने बताएकी हुन् ।
सांसद भरतप्रसाद पराजुलीले सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश तथा फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न अनुरोध गरेको प्रश्नको उनले जवाफ दिएकी हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा १२६ ले अदालतबाट भएका आदेश तथा निर्णयको पालना गर्नु सबै व्यक्ति, संस्था र राज्यका निकायको अनिवार्य संवैधानिक दायित्व हो भन्ने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्री गौतमले विधिको शासनमा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न्यायालयका आदेशको सम्मान र कार्यान्वयन राज्यको उत्तरदायित्वको मूल आधार हो भन्ने विषयमा सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहेको बताइन् ।
सर्वोच्च अदालतअन्तर्गत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, जिल्ला अदालतमा तहसिल शाखा तथा नेपाल सरकारका मन्त्रालयमा स्थापित फैसला कार्यान्वयन शाखामार्फत अदालतका आदेश तथा फैसला कार्यान्वयन हुँदै आएका छन् ।
मन्त्री गौतमले निःशुल्क कानुनी सहायता र सङ्क्रमणकालीन न्याय शीर्षकमा न्यून बजेट विनियोजन, बजेट कार्यान्वयनमा कानुनी समस्या रहेको जानकारी दिइन् । मन्त्री गौतमले कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०५४ बमोजिम हाल ७७ जिल्लामा कानुनी सहायता अधिकारीको पारिश्रमिक समेतको प्रयोजनका लागि रू पाँच करोड विनियोजन भएको जानकारी दिइन् ।
उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायको कामको प्राथमिकता र बजेटका विषयमा चासो राखेको र लामो समयदेखि बाँकी रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारिन् ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित आयोग सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि जम्मा २१ करोड ९१ लाख १७ हजार बजेट विनियोजन भएको छ । पीडितको परिपूरणका लागि नेपाल सरकारले नियमावली बनाई छुट्टै कोषको स्थापना गरिसकेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप कोष व्यवस्थापनका लागि नौ करोड १० लाख विनियोजन भएको छ ।
विधायन ऐन, २०८१ जारीपश्चात् सङ्घीय संसद्मा पेस गरिने सरकारी विधेयकमा पूर्वनुमान योग्यताका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा विधेयकको प्राथमिकतासहितको कार्यतालिका संसद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
