काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले सरकारले हालै जारी गरेको विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधिमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले राजनीतिक भागबण्डा घट्ने, अनुसन्धान र प्राज्ञिक योग्यतालाई महत्व दिने तथा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सक्षम व्यक्ति आउने दाबी गरिए पनि अहिलेको प्रक्रियालाई नजिकबाट हेर्दा राजनीतिक प्रभाव पर्याप्त मात्रामा कायम रहने देखिएको बताए ।
बरालले छनोट समितिले मूल्यांकन गरेर उम्मेदवार सिफारिस गरे पनि अन्तिम नियुक्तिको अधिकार कुलपतिमा रहने व्यवस्थाले राजनीतिक हस्तक्षेपलाई निरन्तरता दिएको बताए।
