काठमाडौं । सभामुख डीपी अर्यालले वर्षेनी एउटै प्रकृतिका बेरुजु दोहोरिनु वित्तीय अनुशासन, सुशासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्वका दृष्टिले गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताएका छन् ।
सोमबार महालेखापरीक्षक कार्यालयको २८औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख अर्यालले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ८८ अर्ब ९ करोड बेरुजु देखिएको र हालसम्मको अध्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड पुगेको तथ्य सार्वजनिक भएको बताए।
सभामुख अर्यालले नेपालको संविधानले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने महत्त्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेवारी दिएको उल्लेख गरे।
संविधानको धारा २४०, २४१ र २९४ अनुसार नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता तथा औचित्यका आधारमा लेखापरीक्षण गरी वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने र प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था रहेको उनले स्मरण गराए।
उनले सार्वजनिक स्रोतको प्राप्ति, परिचालन र उपयोगको स्वतन्त्र मूल्यांकन गरी सुधारका विषय औँल्याउने भएकाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयप्रति राज्यका सबै निकाय र नागरिकको उच्च अपेक्षा रहेको बताए। कार्यालयले निष्पक्षता, स्वतन्त्रता, व्यावसायिकता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका मूल्य–मान्यतालाई निरन्तर आत्मसात् गर्दै आएको भन्दै आगामी दिनमा पनि त्यसलाई अझ सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।
सभामुख अर्यालले प्रत्येक वर्ष करिब ६ हजार सार्वजनिक निकाय तथा कार्यालयको लेखापरीक्षण सीमित स्रोत–साधनका बीच निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनु चुनौतीपूर्ण भए पनि यस जिम्मेवारीलाई सफलतापूर्वक पूरा गर्ने कर्मचारीहरू प्रशंसाका पात्र रहेको बताए।
