काठमाडौँ । सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ। सोमबार सरकारसँग सहमति भएसँगै डा.केसीले अनसन ताडेका छन् ।
सहमतिअनुसार कैलालीस्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गेटालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दै कम्तीमा ३०० शैयाको शिक्षण अस्पताल तत्काल सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ ।
सहमतिपत्रमा विश्वविद्यालयले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार ३०० शैयाको अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने उल्लेख छ। अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण तथा अन्य पूर्वाधारको व्यवस्था विश्वविद्यालयले मिलाउनेछ भने स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्नेछन् ।
यस्तै, विश्वविद्यालयमा एमबीबीएसलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक फ्याकल्टी भर्ना, पाठ्यक्रम स्वीकृति तथा अन्य शैक्षिक तयारी तत्काल पूरा गरिने सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन संशोधन गरी पदाधिकारीको योग्यता, नियुक्तिलगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्न चालु संघीय संसद अधिवेशनभित्रै प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
, चिकित्सा शिक्षा आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, नियमावली तथा मापदण्डअनुसार मात्र सिट निर्धारण गर्ने, निजी मेडिकल कलेजमा सिट संख्या नबढाउने र सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको क्षमता विस्तारमा भने बाधा नपर्ने व्यवस्था कायम रहने उल्लेख गरिएको छ। छात्रवृत्तिसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पनि यथावत रहने सहमति भएको छ ।
सहमतिमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४७ कार्यान्वयनका लागि चिकित्सा शिक्षण संस्थालाई क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी छ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै, सुदूरपश्चिम तथा सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक पूर्वाधार र सेवा विस्तारमा संघ तथा प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ समन्वय र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएका जघन्य हत्या, आगजनी, लुटपाट र विनाशका दोषीहरूलाई कडा कारबाही गरियोस् तथा २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीहरूबाट भएका भ्रष्टाचार एवं अपराधको निष्पक्ष छानविन गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको सन्दर्भमा थप तदारूकता दिने, विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गरी तीन महिना भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रतिनिधित्व रहने गरी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तत्काल एक कार्यदल गठन गर्ने र यस सम्बन्धमा अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक अनुगमन समिति रहने सहमति भएको छ ।
