सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार भएको वार्तापछि दुवै पक्षबीच लघुवित्तपीडितका समस्या समाधानका लागि विभिन्न नीतिगत तथा कार्यान्वयनमुखी विषयमा सहमति भएको हो ।
अर्थमन्त्रीस्तरको १४ साउनकाे निर्णयअनुसार गठित वार्ता टोली र संघर्ष समितिका पदाधिकारीबीच सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा भएको छलफलपछि सहमति भएको हो ।
सहमतिअनुसार लघुवित्तपीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले २२ साउन २०८१ मा पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्ययोजनासहित १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरिनेछ ।
यस्तै, समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरोत्थानका लागि पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन, कालोसूची तथा धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहित प्रतिवेदनमा सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ ।
सहमतिमा ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, ऋण असुलीका क्रममा यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म कर्मचारीलाई घरमै बसेर धरपकड गर्न लगाउनेजस्ता कानुनविपरीतका गतिविधिमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिने सहमति भएको छ ।
सहमतिको अन्तिम बुँदाअनुसार लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिले देशभर जारी रहेका सम्पूर्ण आन्दोलन तथा आमरण अनसनका कार्यक्रम आजैदेखि पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने भएको छ ।
