काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकार सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा पूर्ण रूपमा असफल भएको आरोप लगाउँदै सरकारका निर्णय, कार्यशैली र विभिन्न समसामयिक विषयमा १५ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
बुधबार पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले पत्रकार सम्मेलन गरी सुनसरीको देवानगञ्ज–कप्तानगञ्ज घटनादेखि राहदानी खरिद प्रकरण, प्रतिनिधिसभा नियमावली, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सुकुम्बासी समस्या, निजी क्षेत्र, किसान, शिक्षा, कूटनीति र गृहमन्त्रीसम्बन्धी विवादसम्मका विषयमा सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।
कांग्रेसले सुनसरीको देवानगञ्ज–कप्तानगञ्ज घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय छानबिनका लागि सरकारी समिति पर्याप्त नभएको भन्दै उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ। घटनामा मृत्यु भएकाका परिवारको संरक्षण, घाइतेको निःशुल्क उपचार तथा क्षतिग्रस्त सम्पत्तिको उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
भदौ २३–२४ को घटनाका सम्बन्धमा सरकारले सबै पक्षले स्वीकार गर्ने स्वतन्त्र आयोग गठन गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेको छ।
१.सुनसरीको देवानगञ्ज-कप्तानगञ्ज घटना: सरकारी संयमता र जवाफदेहिताको अभाव
२.भदौ २३-२४ को आन्दोलन सम्वन्धमा, सर्व स्विकार्य आयोगको अभाव: सरकारको नैतिक असफलता
३.विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरूद्दको हरकत : सरकारको सर्वसत्तावादी अभ्यास
४.राहदानी खरिद प्रकरण: सरकारको पारदर्शिता र नियतमाथि गम्भीर प्रश्न
५.प्रतिनिधिसभा नियमावली: संविधानको मर्म विपरित: संसदहरूलाई कानून भन्दा माथि राख्ने प्रयास
६.सम्पत्तिको स्रोत र भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्वाही सम्वन्धमा : सरकारको दोहोरो मापदण्ड
७.सरकारको सुशासन : नियुक्तिमा दलीयकरण र राजनीतिक छायाँ
८. कूटनीतिक अभ्यासमा देखिएको अपरिपक्वता र कमजोरी
९.गृहमन्त्री सम्वन्धी विवाद : राजनीतिक वचाऊ कि सत्यको खोजी
१०.सुकुम्बासी समस्या: आश्वासन तर कार्यान्वयनमा शून्यता
११.आतंकित निजी क्षेत्र : प्रमाणविना छापा र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव
१२. किसानको आशॅु : निन्द्रामा सरकार
१३. LPG ग्यासको संकट बढ्दो महङ्गी विषय
१४.शिक्षा, शिक्षक र विद्यार्थीका मुद्दा: सरकारको अपरिपक्कता
१५. जनताका समस्या संवोधनमा सरकारको उदासिनता र जवाफदेहीता
