पेट्रोल, डिजेलको भाउ बढेसँगै यतिबेला खानेतेल, दाल, चामल, तरकारी आदिको भाउ अकासिएको छ । सर्वसाधारण नागरिकहरु अनियन्त्रित महँगीले आक्रान्त छन् । निम्न आय भएका सर्वसाधारणलाई बिहान बेलुकी कसरी चुल्हो बाल्ने भन्ने समस्या पर्न थालिसकेको छ । बिरामी हुँदा कसरी उपचार गर्ने भनेर तड्पिरहेका छन् ।
यस्तो बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा धेरैको अपेक्षा थियो, अनियन्त्रित महँगी र बेरोजगारीले पिल्सिएका जनतालाई राह्रत दिन केही न केही कार्यक्रमहरु ल्याउने छ ।
तर जसै संसदमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट भाषण प्रस्तुत गरे, जनताको आशा एकाएक निराशामा परिणत भयो । महँगीको मारमा पिल्सिएका सर्वसाधारण जनताले प्रत्यक्ष राह्रत महसुस गर्ने खालका कुरा केही पाउन सकेनन् । कर्मकाण्डी शैलीको बजेटले देशका प्रमुख दलहरुप्रतिको वितृष्ण र आक्रोश अरु बढाउन पुगेको छ ।
सर्वहारा वर्गको मुक्तिको नाममा दस–बाह्र वर्षसम्म जनयुद्ध लडेर आएका व्यक्तिले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा आमूल परिवर्तनका योजना प्रस्तुत भइदिउन्, जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि प्रभावकारी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिदिउन् भन्ने अपेक्षा राख्नु अस्वाभाविक होइन । तर बजेटका कर्मकाण्डी शैली र हावादारी योजना सुन्दा यस्तो लाग्छ, जनयुद्धकालमा भूमिगत हुँदा जनर्दन शर्माले झुपडीहरुमा बास बसेका कुरा सबै बिर्सिसकेका छन् । उनी सर्वहाराका नेता नभएर नवसामान्तमा रुपान्तरित भइसकेका छन् ।
बजेट आउँदै गर्दा सर्वधारण जनता त ग्यास सिलिण्डर, खानेतेल, दाल, चामलको भाउ घटेको सुन्न चाहन्थे । दिन प्रतिदिन भोगिरहेको कष्टकर दैनिकीमा आमूल परिवर्तन ल्याउने कार्यक्रमहरुको घोषणा भएको हेर्न चाहन्थे । सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि कठोर कदम चालेको महसुस गर्न चाहन्थे । मन्त्री र नेताहरुले आफ्नो भत्ता र लिइआएको सुविधा कटौती गरेर भए पनि जनतालाई राह्रत प्याकेज घोषणा गरेको हेर्न चाहन्थे ।
तर सरकारले जनताको जनजीविकासँग सरोकार राख्ने एउटा कार्यक्रम पनि ल्याउन सकेन । बरु ग्यास सिडिण्डरका लागि दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेर केही महिनाभित्रै सिलिण्डरको भाउ रु २६ यस पुग्न सक्ने जानकारी दियो । अर्थमन्त्रीका कुरा सुन्दा यस्तो लाग्थ्यो, उनी महँगी नियन्त्रण सरकारको बुताको कुरा होइन भनिरहेका छन् । उनी भनिरहेका छन्– महँगीले तिमी जनताहरुको ढाड अरु सेकिनेवाला छ, मानसिक रुपमा तयार भएर बस ।
त्यसो त सरकारले ग्यास सिलिण्डर बिस्थापनका लागि हरेक परिवारलाई विद्युतीय चुल्हो दिने घोषणा गरेको छ । ग्यास सिलिण्डरको बिस्थापन सिंहदरबारभित्र र सरकारी कार्यालयबाट सुरु गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । तर अर्थमन्त्रीले विद्युतीय चुल्हो सित्तैमा दिने घोषणा गरिरहँदा त्यसमा प्रयोग हुने भाँडा विपन्न वर्गले खरिद गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने कुरा ख्याल गरेका छैनन् ।
हुन त सरकारले जनताको मन जित्ने नाममा बृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्षबाट घटाएर ६८ वर्ष कायम गरेको छ । किड्नी रोगबाट पीडित, तथा मेरुदण्ड पक्षघात भएकाहरुलाई निशुल्क डायलसिस तथा उपचारको सेवा दिने जस्ता केही कार्यक्रमहरु सकारात्मक पनि छन् ।
बजेट मार्फत सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने, सरकारी कर्मचारी तथा पदाधारीले त्यसकै पोशाक लगाउनु पर्ने जस्ता कुरा पनि घोषणा गरेको छ । यसलाई भने सकारात्मक रुपमै लिन सकिन्छ ।
तर रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने नाममा बजेटमा प्रस्तुत भएका कतिपय योजनाहरु गँजेडीका गफभन्दा भिन्न छैनन् । मजदूर युनियनहरुका नाममा हुने गरेको घिनलाग्दो राजनीति र चन्दा आतंकका कारण देशमा उद्योगीहरुले उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । देशमा उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण हुन नसक्दा थुप्रै उद्योगहरु बन्द भइरहेका छन् । चलिरहेका भनिएका उद्योगहरु पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।
उद्योगी व्यवसायीहरुप्रति सरकारी कर्मचारीहरुले गर्ने व्यवहार पनि घिनलाग्दो छ । उद्योग नवीकरण वा केही काम परेर सरकारी कार्यालय जाँदा उद्योगीहरुलाई अनेक बाहनामा झुलाउने काम गरिन्छ । अनेक खोट देखाएर दोहन गरिन्छ । जनाजान झमेला सिर्जना गरेर उनीहरुबाट नाजायज रकम असुल गरिन्छ ।
बढीभन्दा बढी उद्योग स्थापना हुन् भन्ने चाहेको हो भने सरकारले सर्वप्रथम उद्योगीहरुका समस्या सुन्नु पर्छ । उद्योगहरु सञ्चालनमा भइरहेका बाधक एवम् समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधान गर्नु पर्छ । मजदूर युनियनहरुको दादागिरी अन्त्य गराउनु पर्छ । उद्योगीहरुलाई लैनो गाई सम्झने कर्मचारीहरुको रवैया हटाउनु पर्छ । उद्योगीहरुका पीरमर्का र समस्या सुनेर तुरुन्त समाधान दिने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ । सारमा भन्नु पर्दा उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।
उद्योगमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कुनै कार्यक्रम अघि नसारी उद्योगहरुलाई विद्युत खपतका आधारमा सहुलियत दिने, नयाँ उद्योग खोल्न चाहनेहरुलाई ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिन सकिने, निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई निश्चित प्रतिशत कर छुट दिने जस्ता योजना अघि ल्याएको छ । सरकारका मन्त्रीहरुले बुझ्नु पर्छ उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण नभइ जतिसुकै राम्रा योजना अघि सारे पनि नयाँ उद्योगहरु स्थापना हुन सक्दैनन् । ठूला खाले उद्योग स्थापना नभइ रोजगारीका थप अवसर सिर्जना हुन सक्दैन ।
स्वदेशमै रोजगारीको अभाव र गुजाराको समस्याका कारण हरेक वर्ष युवाहरु विदेश पलायन भइरहेका छन् । सरकारी तथ्याङ्कलाई नै आधार मान्ने हो भने गएको बैशाखमा मात्रै ४५ हजार युवा विदेश पलायन भएका छन् । रोजगारीका लागि विदेश गएका तिनै युवाहरुले पठाएको रेमिटेन्सबाट अर्थतन्त्र धानिएको कुरालाई ख्याल गर्दै सरकारले युवाहरुलाई शीपमूलक तालिम दिने कुरा अघि सारेको छ । तर विगतमा गरेका यस्तैखाले सरकारी घोषणा किन व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेनन् भन्ने कुरामा समीक्षा गर्दै गल्ती कमजोरी सुधार्ने तर्फ कुनै प्रतिबद्धतता आएको छैन ।
देशको मुख्य जनशक्ति मानिने युवाहरुमा नैराश्यता बढ्दो छ । देशमा अवसर र सम्भावना छैन भन्नेहरु प्रशस्त छन् । हरेक वर्ष एक लाखभन्दा बढी दक्ष युवाहरु देश नफर्किने गरी पलायन भइरहेका छन् । तर उनीहरुलाई देशमै रहने वातावरण निर्माण गर्न सरकारले एउटा पनि योजना अघि सारेको छैन ।
आफूलाई कम्युनिष्ट भन्न मन पराउने अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटमा विपन्न जनताको जीवनस्तर उकास्ने कुरा केही छैनन् । यस्तो लाग्छ, यतिबेला सर्वहारावर्ग उनको प्राथमिकतामै छैनन् । उनले आफ्नो धरातल बिर्सिसकेका छन् ।
बरु तराईं मधेशमा सिचाइका लागि कोशी–कर्णाली जोड्ने, एक घन्टामै चितवन अनि दुई घन्टामा सगरमाथा फेदी पुग्न सकिने द्रुत मार्ग बनाउने जस्ता हावादारी योजनाहरु प्रशस्त छन् । बजेटभित्रका कुरा पढ्दै गर्दा यस्तो लाग्छ, हावादारी गफ चुटेर जनताका आँखामा छारो हाल्ने कुरामा विगतको ओली सरकारभन्दा यो सरकार कत्ति पनि पछाडि छैन ।
जनजीविकाका सवालमा सरकार पूर्णत उदासिन देखिए पनि यसले १५ प्रतिशत तलब बढाएर कर्मचारीको भने मन जितेको छ । तर कर्मचारीहरुको कार्यशैली सुधारेर जनतालाई छिटोछरितो सेवा दिने तर्फ भने सरकारबाट कुनै प्रतिबद्धता आएको छैन ।
हाम्रा सरकारी संयन्त्रहरु यतिसम्म निकम्मा छन् कि विकासका लागि छुट्याइएको बजेट ५० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सक्दैनन् । राहादानी र सवारी लाइसेन्स समेत सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध गराउन सक्दैनन् । पासपोर्ट बनाउनका लागि जनताले घन्टौंघन्टा लाइनमा बस्नु पर्छ । प्रकृया पूरा गरेर आवेदन दिएको वर्षौंसम्म पनि सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त हुँदैन । तर सरकारका अर्थमन्त्रीचाहिँ तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने गफ दिन्छन् । नागरिकता र मतदाता परिचयपत्र जस्ता कुरा त प्रभावकारी रुपमा वितरण गर्न नसक्ने सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि बोकाउन खोज्नुको औचित्य बुझिनसक्नु छ ।
निर्वाचनको मुखमै भए पनि सरकारले रुपान्तरणकारी बजेट ल्याउन सक्थ्यो । धेरै कुरामा छरपस्ट नभई आम जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने कुरामा योजनाहरुलाई केन्द्रीत गर्न सक्थ्यो । महँगी नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चाल्न सक्थ्यो । सरकारी खर्च घटाएर सरकार जनताका पीरमर्काप्रति संवेदनशील छ भन्ने कुरा सिद्ध गर्न सक्थ्यो ।
यसपटक पनि सरकारले जनताको मन जित्ने अवसर जानाजान गुमाएको छ । शासकहरुप्रति जनतामा अरु नैराश्यकता बढाएको छ । राजनीतिमा चासो राख्ने हरेकलाई दिक्क बनाएको छ ।
