सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको आज १०० दिन पुगेको छ। यस अवधिमा पूर्ववर्ती सरकारले छाडेर गएको अन्यौलग्रस्त विसङ्गती र अस्थिरताबाट मुलुकलाई मुक्ति दिलाउने गहन जिम्मेवारीका साथ विकास, शान्ति र सुव्यवस्था तथा सुशासन कायम गरी अघि बढेको दाबी सरकारले गरेको छ ।
यो अवधिमा सरकारले गरेका धेरै कार्यमध्ये कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण उल्लेखनीय देखिएको छ। देउवा सरकारले आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गरेपछि अहिले कोरोना सङ्क्रमण लगभग नियन्त्रणको चरणमा पुगेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्कले कोरोना नियन्त्रण उन्मुख भएको पुष्टिसमेत गरेको छ। एकैदिन तीन लाख मात्रासम्म खोप लगाउन सक्नुलाई पनि सफलताको मापन मान्न सकिन्छ।
प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाएलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली नागरिकलाई कोभिड–१९ को प्रकोपबाट जोगाउने सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुने उद्घोष गरेका थिए। सरकारले आगामी चैतसम्म खोप लगाउन योग्य सबै नेपाली नागरिकलाई खोप दिइसक्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ। सरकारले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई समेत खोप दिइने सुनिश्चितता गरेको छ। छोटो अवधिमै वर्तमान सरकारले सफल खोप कूटनीतिमार्फत एक करोड ५० लाख खोप व्यवस्थापन गर्नुका साथै लक्षित नागरिकमध्ये ३२ दशमलव ६ प्रतिशतलाई पूर्ण खोप लगाउन सफल भएको छ।
सरकारले सन्तुलित ‘नेपाल पहिला’ परराष्ट्र नीति, लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक स्थिरता कायम, कोभिडको मारमा परेका उद्योगी–व्यवसायीलाई राहत प्याकेज, प्रभावकारी रुपमा कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनलगायत महत्वपूर्ण काम गरेको छ।
यस्तै क्यान्सर, मिर्गौला र स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीलाई मासिक रु पाँच हजार भत्ता दिने निर्णय, अतिविपन्न गरिब घर परिवारलाई प्रतिघर परिवार रु दश हजारका दरले राहत दिने घोषणा, युवा विद्यार्थी लक्षित ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम र नारी समुदाय लक्षित ‘महिला पहिला’ कार्यक्रम घोषणा, साफ च्याम्पियनसिपमा उपविजेता बन्न सफल राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडीलाई प्रोत्साहनस्वरुप जनही रु पाँच लाख दिने घोषणालाई पनि वर्तमान सरकारका सकारात्मक कदमका रुपमा लिन सकिन्छ।
कोरोनाको खोपसँगै अग्रपङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई तुरुन्त जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने कदमलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ।यो निर्णयले मुलुकभरका स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च गराउने काम गरेको छ। कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनःरुत्थान गर्न सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रममार्फत विशेष प्याकेज पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ।
तर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको सय दिनसम्म पनि आफ्नै सचिवालय गठन गर्न सकेका छैनन् । अहिलेसम्म स्वकीय सचिव र प्रशासनिक सल्लाहकार नियुक्त भए पनि राजनीतिक, आर्थिक, सूचना–प्रविधि, प्रेस, परराष्ट्र लगायतका सल्लाहकार नियुक्त हुन बाँकी छ । मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नै ८८ दिन लाग्यो । नियुक्त भएको ८८ दिनमा बल्लबल्ल मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिए पनि मन्त्री नियुक्तिको विषयमा कांग्रेस लगायतका दलहरुमा विवाद छ । यस्तै सांसद नै नरहेका प्रधानन्यायाधीशका आफन्त गजेन्द्रबहादुर हमाललाई उद्योगमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि चौतर्फी विरोध भयो । विरोध र आलोचना बढ्दै गएपछि हमालले तीन दिनमै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए।
साउन ३२ गते संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर भदौ १ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकोमा पनि देउवा सरकारको आलोचना भैरहेको छ । एमालेबाट माधव नेपाल र जसपाबाट महन्थ ठाकुर समूहलाई छुट्टिएर नयाँ पार्टी गठन गर्न सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याइएको थियो । दल विभाजन गर्ने उदेश्य पूरा भएपछि अध्यादेश फिर्ता गरिएको छ । गएको साउन १५ गते दार्चुलामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन काटिदिँदा जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटनामा देउवा सरकारले कुटनीतिक पहल गर्न सकेन । धामीलाई न्याय र दोषीमाथि कारबाही गर्न भारतसँग कुटनीतिक पहल नगरेको भन्दै आलोचना भैरहेको छ ।
यस्तै हुम्लामा सीमा समस्या अध्ययन गर्न समिति गठन गरेर चीनलाई चिढ्याएको भन्दै देउवा सरकारको आलोचना भएको छ । सरकारले गएको भदौ १६ मा हुम्लाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा समस्या अध्ययन गर्न भन्दै समिति गठन गरेको थियो । समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।
यी हुन् देउवाको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको २८ उपलव्धि :
