प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १० हजार रुपैंयाँ जरिवाना तथा एक वर्ष कैद सजायको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा.दिनेश त्रिपाठी सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाविपरीत पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अदालतको गम्भीर अवहेलना गरेकाले कारबाहीको माग गर्दै रिट निवेदन लिएर डा.त्रिपाठी सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा सशरीर उपस्थित गराइ अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न माग गर्दै आफू अदालत पुगेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले आजको प्रेसलाई जानकारी दिएका छन् ।
