Logo
११ श्रावण २०८३, सोमबार
|  Mon Jul 27 2026

विरोधकाबीच सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत


मुलुक र जनतालाई लाभ हुने विषय बजेटमा राख्न सरकारले हिम्मत…

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा बैठकले ‘आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले अर्थमन्त्री

सिंहदरबारभित्र अदृश्य गिरोहले जंगलीराज चलाउन खोजेको कांग्रेसको आरोप

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले संवैधानिक निकायहरूलाई दबाबमा राखेर जंगलीराज चलाउन खोजेको आरोप लगाएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विदेशी राजदूतमाथिको दुव्र्यवहारले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ ?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भइरहेका गतिविधिप्रति आपत्ति जनाएकी छन् । शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद

विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हट्न सकेनः सांसद बराल

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले सरकारले हालै जारी गरेको विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधिमाथि प्रश्न उठाएका

प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक, २०८३ पारित

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक, २०८३ पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले राखेको ‘विनियोजन विधेयक,

सुकुम्बासी बस्ती हटाउन नेपाली सेना प्रयोग भएको थिएनः अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा नेपाली सेनालाई कुनै पनि स्थानमा परिचालन नगरेको बताएका छन्।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउँछौँः कानुनमन्त्री गौतम

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अदालतले तोकेका समयसीमाभित्र फैसला कार्यान्वयन गरिने दृढता व्यक्त गरेकी छन् ।

“सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ” :गृहमन्त्री गुरुङ

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले वर्तमान सरकाले भ्रष्टाचार रोक्नका लागि शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बताएका छन् । आफ्ना मन्त्रालयका विनियोजित

निर्माण क्षेत्रमा बहुवर्षीय बजेट प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएका छौँः मन्त्री लम्साल

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनील लम्सालले लम्सालले सरकारले एक वर्षे नभई बहुवर्षीय बजेट प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको बताएका

विचार