
संसद विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुको आज सुनुवाइ हुँदै छ । सर्वोच्च अदालतका अनुसार अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९

नागरिकता अध्यादेश जारी भएको विषयलाई लिएर नेपाल नागरिक अभियानले आपत्ति जनाएको छ । संसद् विघटन तथा नागरिकता अध्यादेश जारी गरिएको

नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमलाई भारतले नेपालको आन्तरिक मामिला भएको जनाएको छ । नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमबारे धेरै जिज्ञासा आएको भन्दै भारतीय विदेश

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अर्का उपेन्द्र यादवलाई ७ बुँदे स्पष्टिकरण सोधेका छन् । पार्टी हित विपरित काम गरेको

प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीबीच बालुवाटारमा भेटघाट भएको भन्ने समाचारप्रति सर्वोच्च अदालतले आपत्ति जनाएको छ । सर्वोच्चले मंगलबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १० हजार रुपैंयाँ जरिवाना तथा एक वर्ष कैद सजायको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा.दिनेश त्रिपाठी सर्वोच्च

हालै राष्ट्रपतिले जारी गरेको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशप्रति कर्णजित बुढाथोकी नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले कडा आपत्ति जनाएको छ । मंगलबार विज्ञप्ती जारी

झापा विद्रोहयताका एमालेको ५० वर्षे यात्रामध्ये आधाभन्दा धेरै समय नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपालले नेतृत्व गरे । पञ्चायती भूमिगतकालका

मंगलबार काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठक बस्दैछ । पूर्वनिर्धारित निषेधाज्ञाको समय सकिन दुईदिन बाँकी हुँदा निषेधाज्ञा थप